विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगले हानिकारक तरल फोहोर (Industrial Wastewater) प्रशोधन नगरी वातावरणमा छाड्ने गरेको भन्दै वर्षौंदेखि स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका, कटारी गाउँपालिका र सुनसरीको दुहबी नगरपालिका आसपासका बासिन्दाले उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी, दुर्गन्ध र प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर परेको भन्दै पटक–पटक विरोध गरेका छन् ।
२०८२ पुसमा बुढीगंगा–१ खदरा क्षेत्रका स्थानीयले उद्योगको प्रदूषित फोहोर पानी खदरा खोलामार्फत सिङ्घिया खोलामा मिसाउने योजनाको विरोध गरेका थिए ।
नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०२५ अनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा स्थानीयले सन् २००१ देखि नै औद्योगिक प्रदूषणविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनले बुढीगंगा र दुहबी क्षेत्रमा रहेका ठूला उद्योगबाट जथाभावी औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन गरिएको गुनासो उल्लेख गरेको छ ।
उद्योगहरुको दादागिरी र स्थानीय तहको मौनताबाट आजित भएपछि स्थानीय शर्माले गत असार ३० गते कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उजुरी समेत दिएका थिए। विगत ५ वर्षदेखि मेरो खेतमा कुनै उब्जनी हुन पाएको छैन । उद्योग सञ्चालक पारस लुनियालाई बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । मेरो आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो र उद्योगमाथि कारबाही होस् ,उजुरीमा भनिएको छ ।
उद्योगबाट निस्कने कालो धुलोले स्थानीयको आँखामा समस्या देखिने गरेको छ, भने श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेका छन् । राजमार्ग भएर हिँड्ने यात्रुले समेत यो प्रदूषणको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । उद्योग सञ्चालक पारस लुनिया भने प्रदूषणको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्।
प्रदूषण रोक्ने र नियगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी का मगर्न सकेका छैनन् । बुढीगंगा गाउँपालिकाको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिँदैन । गाउँपालिकाले ‘वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छ प्रतिष्ठान व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८२’ त जारी गरेको छ। जसमा मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । तर, निर्देशिका कागजमै सीमित रहेको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता कुमारी गच्छदारले भने “हामीले पटक–पटक अनुगमन गरेका छौँ । उद्योगलाई प्रदूषण रोक्न र इआईई गरेर मात्र चलाउन भनेका छौँ । सुधार नभए हामी कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”
‘वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छ प्रतिष्ठान व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८२’ पालिकाबाट जारी गरिए पनि कार्यन्वयन नभएको बुढीगंगा गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयास भट्टराईले स्वीकारेका छन् । यो आर्थिक बर्षको सुरुवाती चरणबाट उद्योगहरुबाट भएका समस्या नियगमन र अनुगमन सुरु गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘हाम्रो पहिलो काम यही हुने छ । कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्ने छौं ।’–अधिकृत भट्टराईले भने। यता गत जेठमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि देशका विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा इटिपी (Effluent Treatment Plant) सञ्चालन नगरी वा मापदण्डविपरीत फोहोर पानी नदीमा छोडिएको विषयमा गुनासो आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई प्रशोधन गरेर मात्र फोहोर पानी विसर्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
५५० भन्दा बढी उद्योग, परीक्षण गर्ने भने थोरै
सन् २०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ५५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ अनुसार उद्योगहरूले हरेक छ महिनामा हावा र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी वातावरणीय विभागमा स्व–अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशबाट जम्मा १४ उद्योगले मात्र यस्तो परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । बुढीगंगा र आसपासका स्थानीय तहले अनिवार्य अनुगमन र कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वातावरण विज्ञका अनुसार औद्योगिक फोहोर पानीमा सामान्यतया अमोनिया भारी धातु, एसिड तथा क्षार, तेल र ग्रीस, रङ तथा अन्य रसायन हुन्छन् । यस्ता पदार्थ प्रशोधन नगरी नदी वा जमिनमा छाड्दा खानेपानी, भूमिगत पानी, कृषि उत्पादन र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।
सन् २०२६ मा प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययनले बुढीगंगा गाउँपालिकाको भूमिगत पानीमा केही स्थानमा फलाम, म्याङ्गानिज, क्याड्मियम, क्रोमियम, र आर्सेनिकको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी भेटिएको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले औद्योगिक गतिविधि सम्भावित कारणमध्ये एक हुन सक्ने औँल्याए पनि प्रत्येक उद्योगलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहराएको छैन् ।
बुढीगंगाको समस्या एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सुनसरीको दुहबी–६ मा रहेको ‘एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज’ ले फैलाएको प्रदूषणले त झन् विकराल रूप लिएको थियो । यहाँ पनि पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवार वर्षौँदेखि औद्योगिक प्रदूषणको शिकार भइरहेका थिए ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षाका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उद्योगको दुर्गन्ध र रसायनले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा गम्भीर असर पारेको भन्दै ८ असारमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै चैत १६ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले भनेको छ– “उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गरी प्रदूषण नियन्त्रणको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नू÷गराउनू ।” अदालतले यतिमा मात्रै सीमित नरहेर कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रत्येक ६–६ महिनामा उद्योगको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयको उपस्थिति केवल कागजी प्रक्रियामा मात्रै देखिन्छ ।
