नेपाल सानो तर गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हिमालयको काखमा अवस्थित यो देशले शताब्दीयौँदेखि आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र असंलग्न विदेश नीति जोगाउँदै आएको छ। विश्व राजनीति निरन्तर परिवर्तन भइरहे पनि नेपालले सधैँ सन्तुलित कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता आधारभूत मूल्यहरू नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका छन्। यही कारणले गर्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा कार्यक्रम स्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा आएको State Partnership Program (SPP) पनि त्यस्तै एउटा विषय हो जसले नेपालमा व्यापक बहस र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। धेरै विश्लेषक, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यो कार्यक्रम नेपालका लागि उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा SPP लागू गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, नेपालको ऐतिहासिक विदेश नीति र कूटनीतिक दर्शनलाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आफ्नो विदेश नीति निर्माण गर्दा सधैँ असंलग्नता र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो नीति विशेष गरी शीतयुद्धकालीन समयमा विकसित भएको Non-Aligned Movement को मूल सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। असंलग्नताको अर्थ कुनै पनि शक्तिशाली देश वा सैन्य गठबन्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु होइन, बरु सबै राष्ट्रहरूसँग मित्रता कायम राख्दै आफ्नो स्वाधीनता सुरक्षित राख्नु हो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति पनि यति संवेदनशील छ कि यहाँ कुनै एक शक्तिको सैन्य वा रणनीतिक प्रभाव बढेमा त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले SPP जस्तो सैन्य प्रकृतिको कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्दा नेपालको परम्परागत कूटनीतिक नीति कमजोर हुन सक्ने खतरा देखिन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशीलमध्ये एक मानिन्छ। उत्तरमा विशाल शक्ति China र दक्षिणमा अर्को शक्तिशाली देश India बीचमा अवस्थित नेपालले सधैँ सन्तुलित कूटनीति अपनाएर आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित राखेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि नेपालले कुनै विदेशी सैन्य कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा साझेदारी गर्यो भने यसले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विशेष गरी यदि कार्यक्रमको नेतृत्व शक्तिशाली देश United States जस्तो राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ भने यसको भूराजनीतिक अर्थ झन् गम्भीर हुन सक्छ। नेपाल कुनै पनि महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन भन्ने भावना देशभित्र व्यापक रूपमा व्यक्त हुँदै आएको छ।
SPP को समर्थकहरूले यसलाई मुख्यतः विपद् व्यवस्थापन, तालिम र प्राविधिक सहयोगको कार्यक्रम भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर यसको मूल संरचना हेर्दा यो कार्यक्रम सैन्य संस्थाहरूबीचको साझेदारीमा आधारित रहेको देखिन्छ। यस्तो प्रकारको सैन्य सहकार्यले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको सुरक्षानीति र कूटनीतिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि जब कुनै सानो राष्ट्रले शक्तिशाली देशसँग सैन्य सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिन्छ, त्यसले भविष्यमा राजनीतिक र रणनीतिक दबाब निम्त्याउन सक्छ। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्न चाहन्छ भने यस्तो जोखिमपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनु बुद्धिमानी नहुन सक्छ।
नेपालको संविधानले पनि देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च महत्व दिएको छ। संविधानको मूल भावना नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण हो। यदि कुनै कार्यक्रमले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी सैन्य प्रभाव बढाउने सम्भावना राख्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु संविधानको भावनासँग मेल नखाने तर्क धेरैले प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालजस्तो सानो देशका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति मात्र होइन, कूटनीतिक सन्तुलन र जनविश्वास पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षालाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। SPP सम्बन्धी प्रस्ताव नेपालमा कसरी आयो, कसले पहल गर्यो, र किन यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक बहस हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू लामो समयसम्म उठिरहे। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्ता संवेदनशील विषयहरू खुला छलफल, संसदको बहस र जनमतको सम्मानमार्फत निर्णय गरिनुपर्छ। यदि कुनै कार्यक्रम पारदर्शी प्रक्रिया बिना अगाडि बढाइन्छ भने त्यसले नागरिकहरूमा अविश्वास पैदा गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा त झन् व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ।
नेपालले विगतमा पनि विदेशी सैन्य गठबन्धनहरूबाट दूरी कायम राख्दै आएको छ। यही नीति अपनाएर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रतिष्ठा कायम राख्न सफल भएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने देशका रूपमा विश्वभर परिचित छ। यसले नेपाललाई शान्तिप्रिय राष्ट्रको छवि दिएको छ। यदि नेपालले कुनै विशेष सैन्य साझेदारी कार्यक्रममा प्रवेश गर्यो भने यो छवि प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले शान्ति र तटस्थताको नीति कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
नेपालको सुरक्षा र विकासका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर सहयोगको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य स्वागतयोग्य हुन्छ। तर सैन्य संरचना वा रणनीतिक साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमले अनावश्यक विवाद र तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालले सहयोग स्वीकार गर्दा आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
SPP लागू भएमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विभाजन बढ्ने सम्भावना छ। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूबीच यस विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। यदि यस्तो विवादास्पद कार्यक्रम लागू गरियो भने यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ बढाउन सक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरूमा यथासम्भव राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, अन्यथा दीर्घकालीन अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ।
यसका अतिरिक्त नेपालले आफ्नो विकासका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन्। गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दाहरू आज पनि नेपालका प्रमुख चुनौती हुन्। यस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राष्ट्रका लागि बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। सैन्य प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा समय र ऊर्जा खर्च गर्नु भन्दा विकासमुखी योजनाहरूमा लगानी गर्नु देशका लागि लाभदायक हुन सक्छ।
नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि जब देशले आफ्नो स्वाधीनता र कूटनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको छ, तब देशले स्थायित्व र सम्मान प्राप्त गरेको छ। यही परम्परालाई कायम राख्नु आजको आवश्यकता हो। SPP जस्तो कार्यक्रमले छोटो अवधिमा केही लाभ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव जटिल हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः राष्ट्रको स्वाधीनता, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्। नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक नीति, भूराजनीतिक वास्तविकता र जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिनुपर्छ। कुनै पनि कार्यक्रमले यदि यी आधारभूत मूल्यहरूलाई चुनौती दिन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र दीर्घकालीन स्थिरताको दृष्टिले हेर्दा State Partnership Program (SPP) लागू गर्नु नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प देखिँदैन।
नेपालले विश्वका सबै देशहरूसँग मित्रता कायम राख्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ। तर त्यो मार्ग स्वतन्त्र निर्णय, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय हितको आधारमा तय हुनुपर्छ। यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै नेपालले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा आजको सन्दर्भमा SPP लागू नगर्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि उचित निर्णय हुनेछ।
डा. गोपाल पौड्याल 'मण्डने'
