नेपाल आज गरिब छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सुन्छौँ। तर यो गरिबी कुनै प्राकृतिक अवस्था होइन। नेपाल पहाड, जंगल र नदी मात्रै भएको देश थिएन; यो उत्पादन गर्ने, आफ्नै स्रोतमा बाँच्ने र आफ्नो आवश्यकता आफैँ पूरा गर्ने देश थियो। कपास खेती, फलाम खानी र तामा खानी नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड थिए। यी तीनै क्षेत्र क्रमशः बन्द गरिएपछि मात्र नेपाल आयातमा निर्भर, ऋणमा डुबेको र आफ्नै श्रम र सीप गुमाएको देश बन्न पुग्यो। त्यसैले “नेपाल किन कंगाल भयो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनै तीनवटा क्षेत्र बन्द हुनुमा गहिरोसँग गाँसिएको छ।
नेपालमा कपास खेती कुनै प्रयोगात्मक वा सीमित अभ्यास थिएन। तराई र भित्री मधेशका ठूलो भूभागमा कपास खेती हुन्थ्यो। कपिलवस्तु, रुपन्देही, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा जस्ता क्षेत्रमा किसानहरूले पुस्तौंदेखि कपास लगाउँथे। यही कपासबाट धागो कातिन्थ्यो, चरखामा कपडा बुन्ने चलन थियो र गाउँ–गाउँमा घरेलु वस्त्र उद्योग सक्रिय थियो। नेपाली समाजमा लगाइने धोती, दौरा–सुरुवाल, सारी, फेटा, ओढ्ने, कम्बल सबै आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्थे। ती कपडाहरू केवल सस्ता मात्रै थिएनन्, टिकाउ, प्राकृतिक र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि उपयुक्त थिए। गर्मीमा पसिना सोस्ने र जाडोमा न्यानो दिने कपडाको ज्ञान नेपाली समाजसँग थियो। तर २००७ सालपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा विवेकहीन खुला बजार नीति प्रवेश गर्यो। भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय मिलका कपडाहरू कर छुट र सरकारी संरक्षणसहित नेपाल भित्र्याइए। पावरलूमबाट उत्पादन भएका ती कपडाहरू सस्ता देखिए, तर दीर्घकालीन हिसाबले विनाशकारी साबित भए। नेपाली किसानले उब्जाएको कपासको बजार सुक्दै गयो। चर्खा चलाउने हातहरू बेरोजगार बने। कपास खेती घाटाको पेशा बनाइयो। राज्यले न कपासको मूल्य सुनिश्चित गर्यो, न बीउ, न अनुसन्धान, न उद्योगलाई संरक्षण। विदेशी दातृ निकाय र आर्थिक सल्लाहकारहरूले “नेपालले औद्योगिक विकास होइन, कच्चा कृषि र सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ” भन्ने विचार लादे। कपासलाई कम लाभदायक बाली भनेर योजनाबाट हटाइयो। यसरी कपास खेती बन्द हुनु केवल किसानको असफलता होइन, राज्यको योजनाबद्ध बेवास्ता थियो।
कपाससँगै नेपालले आफ्नो वस्त्र आत्मनिर्भरता गुमायो। आज नेपाल अरबौँ रुपैयाँको कपडा आयात गर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने सुतिको कपडाको सट्टा हामी कृत्रिम फाइबर, रसायन मिसिएको कपडा लगाउन बाध्य छौँ। किसान बेरोजगार छन्, उद्योग छैन, तर आयात निर्बाध छ। यो परिवर्तन स्वाभाविक थिएन; यो राजनीतिक दलहरुकै निर्णयबाट थोपरिएको थियो।
यस्तै कथा फलाम खानीको पनि हो। नेपालमा फलाम उत्पादनको इतिहास अत्यन्तै पुरानो छ। रामेछापको ठोसे, मकवानपुर, डोटी, दैलेख, फुलचोकी आसपासका क्षेत्रहरू फलाम उत्पादनका लागि प्रसिद्ध थिए। ठोसेको फलाम नेपाली इतिहासमा विशेष स्थान राख्छ। यही फलामबाट हँसिया, कुटो, कोदालो, खुकुरी, तरबार, यहाँसम्म कि बन्दुकका भागहरू समेत बनाइन्थे। गोरखा सेनाको शौर्य केवल साहसको परिणाम थिएन; त्यो स्वदेशी फलाम उद्योगमा आधारित सैन्य क्षमता पनि थियो। ब्रिटिश साम्राज्यलाई नेपालसँग यही कुराको डर थियो। यदि नेपालले फलाम उद्योगलाई आधुनिक बनायो भने, त्यो सैन्य रूपमा आत्मनिर्भर र बलियो बन्ने थियो। त्यसैले ब्रिटिश प्रभावका समयमा फलाम उद्योगलाई प्रविधि दिइएन, आधुनिकीकरण गरिएन र क्रमशः अप्रभावकारी भनेर चित्रित गरियो। २००७ सालपछि पनि नेपाली राज्यले यसलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेन। उल्टै भारत र अन्य देशबाट आयात गरिएका फलामे औजारलाई प्राथमिकता दिइयो। स्थानीय उत्पादन महँगो देखाइयो, आयात सस्तो देखाइयो, र स्थानीय उद्योग स्वतः मर्ने अवस्थामा पुर्याइयो।विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूले दिएको ऋणसँगै शर्त आयो—नेपालले भारी उद्योगमा नजाने, वातावरणीय जोखिमको नाममा खानी उद्योग सीमित गर्ने। फलाम उद्योगलाई विकासको सम्भावनाको रूपमा होइन, समस्याको रूपमा चित्रित गरियो। यसरी फलाम खानीहरू बन्द हुँदै गए, सीप हरायो, कारीगर हराए, र नेपाल विदेशी औजारमा निर्भर बन्यो। आज किसानले प्रयोग गर्ने हँसिया, कुटो, कोदालो विदेशी हुन्छन्, जसको मर्मतसम्भार पनि विदेशी प्रणालीमै निर्भर हुन्छ।
कपास र फलाम बन्द हुनु संयोग थिएन। यो नीतिगत हत्या थियो। विदेशी स्वार्थ, असमान सम्झौता र आन्तरिक दलाल मानसिकताको परिणाम थियो। नेपाललाई उत्पादन गर्ने देशबाट उपभोग गर्ने बजार बनाइयो। आत्मनिर्भर समाजलाई ऋण र आयातमा निर्भर बनाइयो। यसले केवल अर्थतन्त्र होइन, समाजको आत्मसम्मान, सीप र संस्कृतिलाई पनि क्षति पुर्यायो।
नेपालको आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा तामाको भूमिका अत्यन्तै गहिरो थियो। तामा केवल एउटा धातु मात्र थिएन, यो नेपाली घर–परिवार, भान्सा, संस्कार र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तत्व थियो। आज हामी जुन गाग्री, अम्खोरा, करुवा, थाल, कटोरी, डाडु, पन्यू, खड्कौला, लोटा र कलशलाई “पुरानो चलन” भनेर हेर्छौँ, ती सबै कुनै समय नेपाली जीवनको अनिवार्य हिस्सा थिए। ती भाँडाहरू केवल परम्पराका प्रतीक थिएनन्, वैज्ञानिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका लागि उपयोगी थिए। तामाले पानी शुद्ध राख्थ्यो, खाना सुरक्षित राख्थ्यो र शरीरमा आवश्यक सूक्ष्म तत्त्व आपूर्ति गर्थ्यो भन्ने ज्ञान नेपाली समाजसँग अनुभवबाटै आएको थियो।
नेपालमा तामा खानी रहेको तथ्य इतिहासमै प्रमाणित छ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, मकवानपुर, भोजपुर, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक र बैतडीजस्ता क्षेत्रमा तामाको उत्खनन हुन्थ्यो। ती खानीहरू आधुनिक प्रविधिले होइन, तर स्थानीय ज्ञान र श्रमबाट सञ्चालन हुन्थे। गाउँ–गाउँमा तामाका कारीगर थिए, जसले खानीबाट आएको कच्चा तामालाई घरेलु र व्यावसायिक भाँडाकुँडामा रूपान्तरण गर्थे। यसले हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो र गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको थियो।तर कपास र फलामको जस्तै, तामाको कथा पनि योजनाबद्ध बेवास्ता र दबाबको शिकार बन्यो। २००७ सालपछि बनेका सरकारहरूले खानीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा हेर्न सकेनन्। विदेशी सल्लाहकार र दातृ निकायहरूले नेपाललाई “खनिज आधारित औद्योगिक देश होइन” भन्ने मानसिकता थोपरे। वातावरणीय जोखिम, लागत धेरै, प्रविधि छैन जस्ता कारण देखाइए, तर समाधान खोज्ने इच्छाशक्ति देखाइएन। परिणामस्वरूप तामा खानीहरू क्रमशः बन्द भए, कारीगरहरू पेशा छाड्न बाध्य भए र भाँडाकुँडा बनाउने सीप पुस्तान्तरण हुनै पाएन।
यही समयमा बजारमा नयाँ विकल्प प्रवेश गराइयो। पहिलो चरणमा स्टिल आयो, त्यसपछि एलुमिनियम, र अन्ततः प्लास्टिक। प्लास्टिक सस्तो थियो, चम्किलो थियो र “आधुनिक” भनेर प्रचार गरियो। विदेशी कम्पनीहरूको विज्ञापन, सरकारी मौन समर्थन र उपभोक्तावादी सोचको विकाससँगै तामाका भाँडाहरू “पुरानो”, “गरिबको चिन्ह” जस्ता रूपमा चित्रित गरिए। सिल्भर कोटेड भाँडाहरूलाई तामाको विकल्प भन्दै बेचियो, तर ती न त शुद्ध थिए, न दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित। नेपाली भान्साबाट तामा हराउँदै गयो, तर त्यससँगै हरायो स्वास्थ्यसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान पनि।
यस परिवर्तनको पछाडि केवल बजारको चाहना थिएन, राजनीतिक र आर्थिक सम्झौताहरू पनि थिए। नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताले भारतीय धातुजन्य सामानलाई सहज प्रवेश दियो, तर नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गरेन। विश्व बैंक, एडीबी र अन्य दातृ निकायबाट आएको ऋणसँगै नीति आयो—नेपालले कच्चा पदार्थ उत्पादन नगर्ने, प्रशोधन नगर्ने, केवल उपभोग गर्ने। खानी उद्योगलाई जोखिमपूर्ण भनेर योजनाबाट हटाइयो, तर आयातलाई कहिल्यै जोखिम मानिएन। यसले नेपाललाई कच्चा स्रोत भएको देशबाट उपभोगको बजारमा रूपान्तरण गर्यो।
यसको दीर्घकालीन असर भयावह रह्यो। कपास बन्द हुँदा कपडा उद्योग गयो, फलाम बन्द हुँदा औजार र सुरक्षा क्षमता कमजोर भयो, तामा बन्द हुँदा भान्सा, स्वास्थ्य र कारीगर संस्कृति नष्ट भयो। लाखौँ मानिस रोजगारीबाट बाहिरिए, सीप हरायो, गाउँ खाली हुन थाले। आयात बढ्दै गयो, विदेशी मुद्रा बाहिरिन थाल्यो र नेपाल ऋणमा निर्भर बन्दै गयो। आज हामी प्लास्टिकको थालमा खाना खान बाध्य छौँ, जसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ, तर हामी त्यसलाई “विकास” भन्छौँ।सबैभन्दा दुखद पक्ष के हो भने, यी निर्णयहरू नेपाली जनताको मागबाट आएका थिएनन्। यी निर्णयहरू माथिबाट लादिएका थिए। विदेशी स्वार्थ, असमान सम्झौता र स्वदेशी दलाल मानसिकताले मिलेर नेपालको आत्मनिर्भर संरचनालाई तोड्यो। उत्पादन गर्ने समाजलाई उपभोक्ता बनाइयो, किसान र कारीगरलाई बेरोजगार बनाइयो, र राष्ट्रलाई आयात–आश्रित बनाइयो। यसरी नेपाल कंगाल हुनु कुनै प्राकृतिक नियति होइन, यो योजनाबद्ध नीतिको परिणाम हो।
नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासलाई गहिराइमा हेर्ने हो भने, राजाको शासनकाल र बहुदलीय व्यवस्थापछि अपनाइएको आर्थिक नीतिबीच स्पष्ट र गहिरो अन्तर देखिन्छ। राजाको शासनकाल, विशेषतः राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको पालामा, नेपालले “राज्य–नेतृत्वको विकास मोडल” अपनाएको थियो। यस मोडलको मूल उद्देश्य नाफामात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र सामाजिक स्थायित्व थियो। उद्योग घाटामा भए पनि तिनलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मानेर जोगाइन्थ्यो, किनभने राज्यको दृष्टिमा उद्योग केवल व्यापार होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार थियो।त्यस समयमा नेपाल औद्योगिक रूपमा विकसित देश त थिएन, तर औद्योगिकीकरणको स्पष्ट दिशा तय गरिएको थियो। सरकार स्वयंले उद्योग खोल्थ्यो, लगानी गर्थ्यो र सञ्चालन गर्थ्यो। काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्रजस्ता संरचनाहरू यही सोचको परिणाम थिए। यिनै औद्योगिक क्षेत्रमा कपडा, छाला जुत्ता, इँटा–टायल, कृषि औजार, सिगरेट, चिनी, कागज, जडिबुटी प्रशोधनजस्ता उद्योग स्थापना गरिएका थिए। यी उद्योगहरूले हजारौं नेपालीलाई स्थायी रोजगारी दिएका थिए। कामदारहरूका लागि क्वार्टर, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले देशमै जुत्ता उत्पादन गरेर आयात घटाएको थियो। बालाजु र हेटौंडाका कपडा उद्योगले नेपाली कपडाको माग पूरा गर्थे। जनकपुर चुरोट कारखानाले ठूलो संख्यामा स्थानीय युवालाई रोजगारी दिएको थियो। बिरगञ्ज चिनी कारखानाले उखु किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको थियो। यी उद्योगहरू केवल उत्पादनका केन्द्र मात्र थिएनन्, ती स्थानीय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड थिए।
राजाको पालामा अर्थतन्त्र “आयात प्रतिस्थापन” नीतिमा आधारित थियो। अर्थात्, विदेशबाट आउने वस्तु देशमै उत्पादन गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो। यसले आयात सीमित राख्थ्यो, व्यापार घाटा नियन्त्रणमा राख्थ्यो र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउँथ्यो। निर्यात धेरै थिएन, तर अनियन्त्रित आयात पनि थिएन। देशले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गरिरहेको थियो।तर २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै राज्यको आर्थिक दर्शन नै फेरियो। “निजीकरण, उदारीकरण र वैश्वीकरण” का नाममा राज्यले उद्योगबाट हात झिक्न थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सल्लाह र दबाबमा सरकारी उद्योगहरूलाई घाटाको नाममा बेच्ने वा बन्द गर्ने नीति अपनाइयो। राज्यले “निजी क्षेत्र सक्षम हुन्छ” भन्ने तर्क दियो, तर त्यसको सामाजिक, राष्ट्रिय र दीर्घकालीन परिणामको गम्भीर अध्ययन गरिएन।यसको परिणामस्वरूप, राजाको पालामा खुलेका अधिकांश उद्योग या त सस्तो मूल्यमा निजी व्यक्तिहरूलाई बेचिए, या पूर्ण रूपमा बन्द गरिए। बाँसबारी जुत्ता कारखाना बन्द भयो, बालाजु र हेटौंडाका कपडा उद्योग अस्ताए, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो, बिरगञ्ज चिनी कारखाना अलपत्र पर्यो। धेरै उद्योगहरू बन्द भएपछि मेसिन स्क्र्यापमा बेचियो, जग्गा अचल सम्पत्तिको व्यापारमा प्रयोग भयो, तर उत्पादन कहिल्यै फर्किएन।
यी उद्योग बन्द हुँदा हजारौं श्रमिक एकैचोटि बेरोजगार बने। उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी दिने कुनै तयारी थिएन। राज्यले “बजारले समाधान गर्छ” भन्यो, तर बजारले कामदार होइन, नाफा मात्र हेर्छ। निजी क्षेत्रले सस्तो श्रम र छिटो नाफा खोज्यो, दीर्घकालीन उद्योग निर्माण गरेन। यसले औद्योगिक बेरोजगारीलाई स्थायी बनायो।उद्योग बन्द हुनुको अर्को गम्भीर असर आत्मनिर्भरताको अन्त्य थियो। जुन वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो, ती सबै आयात हुन थाले। कपडा, जुत्ता, चिनी, सिगरेट, औजार, इँटा–टायल—सबै विदेशबाट आउन थाले। यसले आयात आकासियो र व्यापार घाटा भयावह रूपमा बढ्यो। निर्यात बढाउने कुनै ठोस आधार नभएकाले आयात–निर्यात असन्तुलन गहिरिँदै गयो।
बेरोजगारी बढेपछि युवाहरू गाउँ र शहरमा काम पाउन छाडे। उद्योग नभएपछि कृषि पनि आकर्षक रहन सकेन। परिणामस्वरूप, लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी, मलेसिया, कोरिया र अन्य देश जान बाध्य भए। आज नेपाल रेमिटेन्समा टिकेको देश बनेको छ, जुन कुनै पनि आत्मसम्मानी राष्ट्रका लागि गौरवको विषय होइन। श्रम निर्यात गरेर देश चलाउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
आज प्रश्न उठ्छ—के यो उल्ट्याउन सकिँदैन? सकिन्छ। कपास पुनः खेती गर्न सकिन्छ, फलाम र तामा खानी आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्न सकिन्छ, घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि मानसिक उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपर्छ। विदेशी सल्लाहलाई अन्तिम सत्य मान्ने बानी छोड्नुपर्छ। विकास भनेको आफ्नै स्रोत, आफ्नै श्रम र आफ्नै ज्ञानको सम्मान हो भन्ने बोध आवश्यक छ।नेपाल कंगाल हुनु कुनै दैवी विपत्ति थिएन, न त भाग्यको खेल। यो राज्यसत्तामा बसेकाहरूको निर्णय, विदेशी स्वार्थको आत्मसमर्पण र स्वदेशी दलाल मानसिकताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। कपास खेती, फलाम खानी र तामा खानी बन्द हुनु केवल आर्थिक नीति परिवर्तन थिएन, यो नेपाली जनताको भविष्यप्रतिको विश्वासघात थियो। यी क्षेत्र बन्द हुँदा केवल उद्योग मरेनन्, नेपाल आत्मसम्मान, स्वाभिमान र आत्मनिर्भर सोचबाट पनि वञ्चित भयो।
आज हामी विकासको नाममा आयातलाई पूजा गरिरहेका छौँ। विदेशी कपडा लगाउनु, विदेशी भाँडामा खानु र विदेशी औजार प्रयोग गर्नु नै प्रगति हो भन्ने भ्रम हामीमा घुसाइएको छ। तर सत्य के हो भने, जसले उत्पादन गर्न छोड्छ, ऊ कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन। जसले आफ्ना किसान, कारीगर र श्रमिकलाई बेवास्ता गर्छ, त्यो राष्ट्र कागजमा मात्र सार्वभौम हुन्छ।
यसैले अब प्रश्न केवल इतिहास बुझ्ने होइन, भविष्य बदल्ने हो। कुन सरकारको पालामा कुन खानी बन्द गरियो? कुन सम्झौताले नेपाली उत्पादन मार्यो? किन कपास किसानलाई संरक्षण दिइएन? किन फलाम र तामा “अव्यावहारिक” भनिए, तर आयात कहिल्यै अव्यावहारिक ठहरिएन? यी प्रश्न सत्ता र शक्तिलाई असहज लाग्छन्, त्यसैले दबाइन्छन्। तर जनता जागेपछि कुनै प्रश्न दबिँदैन।
यो जागरण बन्दुकले होइन, चेतनाले हुनुपर्छ। यो आन्दोलन तोडफोडका लागि होइन, नीति उल्ट्याउनका लागि हुनुपर्छ। किसान, मजदुर, कारीगर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। माग स्पष्ट हुनुपर्छ—स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, खानी र उद्योगको पुनर्जीवन, असमान व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन र विदेशी ऋणमा आधारित विकास मोडेलको अन्त्य।
निष्कर्षमा एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपाल गरिब छैन, नेपाललाई गरिब बनाइएको हो। र जुन कुरा बनाइएको हो, त्यो भत्काउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि साहस, स्मरण शक्ति र सामूहिक चेतना चाहिन्छ। जबसम्म कपासको बोट फेरि खेतमा उमारिँदैन, फलाम र तामाको आवाज फेरि कार्यशालामा सुनिँदैन, तबसम्म नेपाल साँच्चिकै स्वतन्त्र हुँदैन।
यो लेख केवल लेख होइन—यो चेतावनी हो, आह्वान हो र भविष्यप्रतिको दाबी हो। निर्णय अब इतिहासको हातमा छैन, हाम्रो हातमा छ।जनता नै भ्रष्टिकरण बाट सचेत हुनुपर्छ,दलगत नेताको दासतामा रमाउन छोडेर आत्मसम्मान रोज्न सक्नुपर्छ र हाम्रो पुर्खाको गौरब लाई फर्काउनु पर्छ।
डा. गोपाल पौड्याल 'मण्डने'
