विगत बीस भन्दा ज्यादा बर्षदेखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन छ । कुनै वेला राजनैतिक दलको टिके प्रतिनिधि र ज्यादा जसो समय कर्मचारीहरुको हातमा स्थानिय निकायहरु छन ।
३६ बर्ष भन्दा मुनिकाले स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि छान्न एक पल्ट मतदान गर्न पाएका छैनन । त्यसैले वास्तविक जनप्रतिनिधि हुनु र टिके जनप्रतिनिधि हुनुमा भएको जमिनआकाशको फरक महशुस हुने कुरै भएन ।
अझ त्यो टिके पनि नभएको अवस्थामा कहिलेकाही स्थानिय निकायहरु जनताको सुविधा सहुलियतको निमित्त नभई जनतालाई थपभार दिने भएको देखिन्छ ।
पञ्चायतको तीस बर्षमा कहिल्यै पनि र कुनै पनि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएनन । जनताको प्रत्यक्ष मतले आफुले रुचाएको वा नरुचाएको आधारमा छानिएका प्रतिनिधिबाट गठित स्थानिय निकायको तुलना मन परे पनि नपरे पनि दलको नाताले मत दिनै परेका प्रतिनिधिहरु संग हुनै सक्दैन ।
अझ त्यसमाथि दलिय भागवण्डामा हात लागेको टिके प्रतिनिधिहरुले त झन त्यति पनि औपचारिकता पुरा गर्न परेको हुँदैन । कर्मचारीहरुको जिम्मामा भएको स्थानिय निकाय जनता प्रति जिम्मेवार हुने कुरै हुँदैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त चाकरी,चुक्ली , चापलुसीको गाथा त संसारभरी प्रख्यात छ ।
यसैले पञ्चायतका जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दा स्वप्नलोकको भ्रमण सरह लाग्छ युवाहरुलाई । उनिहरुलाई पत्याउनै गाह्रो भए पनि नेपालमा त्यो स्वप्नलोक थियो यो सत्य हो ।
नेपालको निर्वाचन आयोग पञ्चायतको समाप्ती पछिदेखि ज्यादा जसो फुर्सदिलो भएको छ । एक पटक निर्वाचन सम्पन्न गरिसके पछि अर्को चार पाँच बर्ष कुनै खास काम रहन्न । तर, पञ्चायतको वेलामा हरेक वर्ष निर्वाचन हुने गर्दथ्यो । पहिले हरेक चारवर्ष र ३६ साल पछि पाँच बर्षको पदावधि भएको भए पनि सम्पुर्ण मुलुकमा एकै पल्ट निर्वाचन नभएर हरेक बर्ष हुने गर्दथ्यो ।
मुलुकलाई चार समुहमा विभाजित गरेर हरेक बर्ष क्रमश निर्वाचन गर्दै जाँदा चक्र समाप्तीमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद समाप्त हुन्थो र त्यहाँ नयाँ निर्वाचन गरिथ्यो ।
यसका धेरै फाईदाहरु थिए । एकै पल्टको निर्वाचनको निमित्त अत्याधिक साधन श्रोत र जनशक्ति लाग्छ । यसले हरेक निर्वाचनले जनतामा आर्थिक बोझ थप्छ । जनताले आफ्नो निर्णय सच्याउने अवसर पाउछ । पुराना प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा त्यसलाई जनताले बदल्छन ।
यो कुरा अर्को क्षेत्रको प्रतिनिधिले देख्छ र आफुलाई बेलैमा सच्याउने प्रयत्न गर्दछ । निर्वाचन हुने बर्ष अतिरिक्त थप खर्च र काम गरेर फेरी चार,पाँच वर्ष केवल बजेटमा भार मात्र भएको निर्वाचन आयोगलाई हमेशा एकैनासको कार्यभार रहन्छ । कुनै पनि निर्वाचनमा अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्दैन । यस्तै अनेकौ फाईदा यो प्रणालीका थिए ।
जनताले आफुले मनले खाएको व्यक्ति प्रतिनिधि चुन्दा उसमा काम गर्ने कौशल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरु थिए । त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमा लगातार विभिन्न तहका, पदका जनप्रतिनिधिहरुलाई कौशल अभिवृद्धि गर्ने प्रशिक्षण दिईने गर्दथ्यो ।
यस्ता प्रशिक्षणहरु केवल जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र नभएर स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि हुने गर्दथ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षणको क्रममा वास्तविक कार्यक्षेत्रको अनुभव, कठिनाई आदिको लेखाजोखा पनि हुन्थो ।
त्यसैले यो एकतर्फि प्रशिक्षण थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कौशल सिक्थ्ये भने राज्यले जनताको वास्तविक आवश्यकता थाहा पाएर त्यस अनुसार परिमार्जन गर्न पाउथ्यो ।
पञ्चायत व्यवस्था जड प्रणाली थिएन । हरेक बर्ष जनताको आवश्यकता बुझेर परिमार्जन हुने गर्दथ्यो । यसमा केवल एकै कुरा अटल थियो । त्यो के भने जनताले विना कुनै आग्रह पुर्वाग्रह चुनेका प्रतिनिधिद्वारा गठित र सञ्चलित स्थानिय निकायको निरन्तरता ।
त्यसैले नियत समयमा निर्वाचन रोकिन हुँदैन थियो र रोकिएन पनि । ३६ सालको जनमत संग्रह पछि राखिएको पुर्वशर्त अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको मात्र निर्वाचन भने मुलुक भरी एकै पल्ट भयो र यो स्थानिय निकायको बाटोबाट गठन हुने व्यवस्थाको अन्त भयो ।
त्यसभन्दा पहिले गाँउ नगर पञ्चायत गठन हुने , जिल्ला भरका पञ्चायतबाट जिल्ला सभासद चुनिने । अनि अञ्चलसभा र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिने गर्दथ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा मुलुक भरिबाट बर्गिय संगठनका सदस्यहरुले पनि प्रतिनिधि चुन्ने गर्दथे ।
यसरी सम्पुर्ण प्रणाली माथिबाट तल नभई तलबाट माथि गठन हुदै जान्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि बेगरको स्थानिय निकायको कल्पना पनि जग नभएको घरको जस्तो हुने गर्दथ्यो ।
निर्दलिय भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको एकमात्र दायित्व जनताप्रति हुन्थ्यो । राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अवस्थामा नागरिकताा समेत खोस्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यसैले राज्यको राष्ट्रप्रति सबै नागरिकको दायित्व हुनै पर्ने भएकाले त्यसको उल्लेख नै आवश्यक भएन ।
स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०७२।८।२९
(क्राईमचेक)
