विराटनगर। सरकारले मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणले सरकार आर्थिक सुधारको स्पष्ट खाका बनाएर अघि बढ्न लागेको संकेत दिएको छ।
सबैभन्दा पहिला सरकारको प्राथमिकता भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट नेपाललाई हटाउनु हो। यसबाट नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढ्ने विश्वास गरिएको छ। यसले विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सहज बनाउनेछ।
सरकारले नेपालको पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजालाई थप उपयोग गर्दै, अब उच्च रेटिङ प्राप्त गर्न आवश्यक आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने बताइएको छ। यसको अर्थ, अब हामी बाह्य पुँजी (विदेशी लगानी) भित्र्याउने काममा अझै फड्को मार्न तयार हुँदैछौं।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि। सरकार अहिलेको आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन निजी क्षेत्रलाई सहयात्री मान्दैछ। त्यसैले अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गरिएका छन्। जसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सरकारको ठम्याइ छ। अब भने सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। निजी क्षेत्रको पुँजी तथा प्रविधिलाई आकर्षित गर्दै गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धि गरिनेछ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने नीति लिएको छ। त्यसकै लागि सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य (SDG) सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने र सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि देखिन सक्ने लगानीको गिरावटलाई सामना गर्न सरकारले स्रोतको विविधिकरण र राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने योजना बनाएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप व्यावसायिक बनाइनेछ। राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाइनेछ।
सार्वजनिक ऋणलाई पनि उत्पादक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ। विकास वित्तमा आउने अभाव पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपाय जस्तै ब्लेन्डेड फाइनान्स, पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरशिपजस्ता नयाँ विधिहरू प्रयोग गरिनेछ।
विदेशी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले अब निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने बताएको छ। साथै, देशभित्र उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाइनेछ। आयातमा निर्भरता घटाइयोस्।
अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दक्ष तथा सीपयुक्त नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशमै फर्काएर उद्यमशीलता र स्वरोजगारमा जोड्ने। सरकार यस्ता युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छ। यसको लागि नवप्रवर्तन (innovation) र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ।
अन्त्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तै वर्तमान सरकार गठनपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ।
