विराटनगर। महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको विराटनगर महानगरपालिकाले थप उत्साह पाएको छ। महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको नेतृत्वमा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको प्रयासले यस्तो उपलब्धि सम्भव भएको हो।
हामी नेतृत्वमा आउँदा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थियो।मेयर कोइराला भन्छन्, “तीन वर्षको अवधिमा त्यो बेरुजुलाई घटाउँदै ३१ करोडमा ल्याउन सफल भएका छौं।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विराटनगर महानगरको ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा जम्मा २ करोड ८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.३२ प्रतिशत हो।
विराटनगरको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख संजीवकुमार भट्टराईका अनुसार तीन वर्ष अघिसम्म महानगरको बेरुजु अर्बभन्दा माथि थियो। “२०७७/७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार बेरुजु थियो,” भट्टराई भन्छन्, “२०७८/७९ मा थप २२ करोड ९४ लाख बेरुजु थपिँदा त्यसै वर्ष १ अर्ब १९ करोड फछ्र्यौट गर्न सकियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बेरुजु घटाउने क्रम जारी रह्यो।
२०७९/८० सम्म आइपुग्दा महानगरको कूल बेरुजु ५० करोड ३८ लाखमा झरेको थियो भने २०८०/८१ मा २ करोड ८ लाख थपिए पनि २१ करोड फछ्र्यौट भई ३१ करोड ४६ लाख मात्रै बेरुजु बाँकी रहेको हो।
विराटनगरले मात्र होइन, अन्य महानगरहरूमा पनि बेरुजु घटाउने प्रयास भइरहेकै छन्, तर ती विराटनगरजस्तो प्रभावकारी देखिएका छैनन्। मेयर कोइरालाले भन्छन्, “बेरुजु घटाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो। यो केवल फछ्र्यौटको कुरा मात्र होइन, आर्थिक सुशासनको प्रमाण हो। हामी आउँदा वार्षिक बेरुजु २२ करोडको हाराहारीमा थियो, अहिले तेस्रो वर्षमा आएर त्यो घटेर २ करोडमा सीमित छ।
विराटनगर महानगरपछि कम बेरुजु देखिएको महानगर ललितपुर हो। ललितपुरको १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु देखिएको छ, जुन ०.५२ प्रतिशत हो। भरतपुरमा ११ अर्ब १३ करोड लेखापरीक्षण हुँदा १० करोड २ लाख बेरुजु (०.९० प्रतिशत) देखिएको छ।
राजधानी काठमाडौं महानगर भने बेरुजुमा निकै पछाडि देखिएको छ। काठमाडौंको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन २.४७ प्रतिशत हो।
वीरगञ्ज र पोखराको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक देखिन्छ। वीरगञ्जमा ६ अर्ब २८ करोड लेखापरीक्षण हुँदा २२ करोड ७५ लाख बेरुजु (३.६२ प्रतिशत) देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरामा देखिएको छ, जहाँ १३ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणमा ५० करोड ४३ लाख बेरुजु (३.७४ प्रतिशत) देखिएको छ।
विराटनगरमा बेरुजु घटाउनुको मूल कारण के हो त ? मेयर कोइरालाले त्यसको श्रेय महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समग्र व्यवस्थापकीय प्रतिबद्धतालाई दिन्छन्। “सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाए। पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइयो, उनी भन्छन्।
उनले अझै थपे, बेरुजु घटाउनु भनेको केवल रकम घटाउनु मात्र होइन, यो समग्र आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापन, बजेटको उचित कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा देखिएको सुधारको सूचक हो।”
विराटनगरको यो उपलब्धिले अन्य स्थानीय तहलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने संकेत देखिएको छ। महानगरपालिकाले बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको बताउँदै मेयर कोइराला भन्छन्, “यो लक्ष्य सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। हाम्रो कार्यशैली, निगरानी प्रणाली र पारदर्शिताले यसलाई सम्भव बनाउनेछ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र तथ्यांकले देखाउँछ– यदि इच्छाशक्ति र पारदर्शिता भएमा बेरुजु नियन्त्रण सम्भव छ। विराटनगरको उदाहरण त्यसकै जीवन्त प्रमाण हो।
