मिश्रित अर्थतन्त्रमा अझ समाजवाद वा समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा नागरिकहरु सबैको निमित्त एकै नीति नियम हुँदैन । यस्ता मुलुकहरुमा सकारात्मकको नाममा विभेदले
संवैधानिक मान्यता पाएको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ४ मा नेपाल राज्य परिभाषित गर्दछ । यसको उपधारा (१)ले भन्छ नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यो परिभाषामा रहेको समाजवाद उन्मुख शव्दले मुलुकको आर्थिक व्यवस्था समाजवादी रहनु पर्ने निर्देशित गर्दछ । यसमा सामजिक, आर्थिक अवस्थाको आधारमा राज्यले नागरिकहरुको वर्गिकरण गर्न सक्छ र त्यो वर्गिकरण अनुसार सबैलाई अलगअलग व्यवहार गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ ।
संविधानको धारा १८ उपधारा (३) पछि रहेको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था छ । त्यसले भन्छ, ‘तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित , पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ ।
यो कुरा सही वा गलत भन्ने चर्चा यस आलेखको अभिष्ट होईन । नेपालको वर्तमान संविधानले सबै नागरिक समान मानेको छैन भन्ने कुराको पुष्टिको निमित्त मात्र यो कुराको
उल्लेख भएको हो । तैपनि पिछडिएका मानिएका उल्लेखित वर्गहरुलाई गरिने विशेष व्यवस्थाको प्रयोगको उदेश्य तथा लक्षमा भने मुल्यांकन गर्नै पर्ने हुन्छ । यस्ता विशेष व्यवस्थाहरुले अन्यलाई पनि विशेष कै श्रेणीमा पर्ने इच्छा जाग्नुले भने राम्रो संकेत गर्दैन ।
यस्ता प्रयत्नहरुको विशेष व्यवस्थाहरुको उदेश्य र त्यो उदेश्यको आधारमा लिईएको लक्षमा भने पिछडिएका भनिएका वर्गलाई अन्य सरह बनाउने हुन आवश्यक छ । यसमा उल्लेख भएका केही वर्ग यस्ता छन जसलाई जीवन प्रयान्त विशेष प्रवन्ध आवश्यक पर्दछ । ती वाहेकका अरुलाई उनिहरुको जीवनकालमा नै पिछडिएकाबाट बरावरीमा ल्याउनु आवश्यक छ। उत्पीडित वर्गलाई त जतिसक्यो छिटो उत्पीडनबाट मुक्त गरेर समाजमा अन्य सरह खडा गर्नु आवश्यक छ । हरेक बर्ष यस्ता विशेष व्यवस्थाले आकर्षित भएर त्यसमा सामेल हुन चाहानेहरुको संख्या बढ्छ भने विवेचन र मुल्यांकनको आवश्यकता हुन्छ नै ।
अंग्रेजीको ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ शव्द अर्थात दौतेरी पुँजीवादको मलिलो आधारभूमि समाजवाद वा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो । यो दौतेरी पुँजीवाद कुनै पनि मुलुकको निमित्त मन्दबिष नै हो । यसले मुलुकलाई आर्थिक रुप टाट पार्छ , राष्ट्रलाई हरितन्नम बनाउँछ ।आर्थिक मन्दीको निमित्त यो पनि असरदार कारक हो । दौतेरी पुँजीवाद राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र आदि राज्यका सञ्चालक शक्तिलाई प्रभावमा लिएर आफ्नो निमित्त विशेष व्यवस्थाद्वारा विशेष कृपा प्राप्त गर्नु हो । यस्तो कृपा साधारणतया व्यक्तिको पेशामा हुन्छ त्यसले गरेर उ आफ्ना पेशागत प्रतिद्वन्दीलाई पछार्न सफल हुन्छ ।
बेला बेलामा आउने स्वकर घोषणा योजनाहरु, ऋण वा कर मिनाहा योजनाहरु सबैलाई दौतेरी पुजीवाद भन्न सकिन्न । तर केही मात्रामा यसमा राज्य सञ्चालक शक्तिहरुको कृपा पनि रहेको हुन्छ । यस्ता योजनाहरु जसलाई लक्ष गरेर ल्याईन्छ त्यस वाहेकका अन्य केहीले पनि यसको लाभ पाउन सक्छन । ती अन्यलाई भने यो चिठ्ठा परे सरह हो । कर, भन्सार दर आदिमा हुने हेरफेरले पनि कृपाप्राप्त उद्योगी व्यापारीले फाईदा पाउँछ । स्वकर घोषणामा घोषणा गरिएको सम्पत्तिको श्रोत खोल्न नपर्ने हुन्छ भने यसले तत्काल राज्यलाई लाभ भएको देखिन्छ । तर यसको असर भने ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली’ जस्तै देखिन्छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेले हमेशा आफ्नो आयश्रोतको वैधता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेका पनि हुन्छन ।
केही बर्षको अन्तरालमा जव यस्ता कर बुझाएमा आयश्रोत नखोजिने योजनाहरु आउछन इमान्दारीले काम गर्नेले आफु मुर्ख बनेको अनुभुति गर्दछ । समयमा कर बुझाउने अलिकति विलंब हुँदा जरिवाना पनि तिर्ने व्यक्तिले जव लामो समय र ठूलो रकमको कर मिनाहा भएको देख्छ त्यो वेलामा आफुलाई राज्यले मुर्ख बनाएको अनुभूति हुन्छ भने त्यो अनुचित होईन । लामो समय, धेरै बाँकी राख्ने करदाता होस वा ऋणी आदिले पाउने हरेक छुटले समयमा
तिर्नेलाई मार्कामा पारेको हुन्छ ।
समयमा तिरे वापत लागेको रकम र नतिरे पछि पाएको छुटले हुने फरक रकम इमान्दारले फिर्ता पाउँदैन । यसरी हेर्दा नतिर्दा पाउने छुट रकम इमान्दारीसंग तिर्नेलाई गरिएको अतिरिक्त
जरिवाना सरह हुन्छ । यस्ता छुट, सहुलियतहरु अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक हुन्छन भन्ने कुरालाई अस्विकार गर्न सकिदैन । तर यसले सरल, इमान्दार अनि कानुन पालन गर्ने नागरिकहरुले आफु ठगिएको जस्तो सोच्ने अवस्था आउन सक्छ । तत्कालिक रुपमा यस्ता कामहरुले सकारात्मकता दिए पनि आफुले पनि त्यस्तै गरेको भए हुने रहेछ भन्ने सोच कानुन पालन गर्ने नागरिकमा पलाएमा त्यसले कस्तो अवस्था निम्त्याउन सक्छ भन्ने सोच राखिएन भने यसले एक आर्थिक रुपले भ्रष्ट समाजको दिशा तर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।
यस्ता कामहरु पक्कै पनि समाजमा यस्तो सोच पलाओस भनेर गरिएको हुँदैन । यस्ता योजनाहरु नआउने हो भने इमान्दार प्रयत्न गर्दागर्दै पनि संकटापन्न हुन पुगेकाहरु समाप्त
भएर जाने खतरा पनि हुन्छ । त्यस्ता नागरिकहरुको रक्षा पनि राज्यको दायित्व मै पर्दछ । यो एक विषम र विकट परिस्थिति हो । सही तरिकाले यसलाई हल गर्न सकिएन भने समाज एक अराजक समाज बन्ने तर्फ लाग्छ । चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली भन्ने नलागोस यो नै महत्वपुर्ण कुरा हो । कसैले यस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्दा त्यो सुविधा नपाएकाले त्यसलाई ठिक भन्न सकोस । अनि भविष्यमा आफु पनि कथंकदाचित त्यस्तै अवस्थामा परिस्थितिमा परेमा राज्यको सहयोगी हात आफुले पनि प्राप्त गर्न पाउछु भन्ने विश्वास जागोस ।
यसको निमित्त स्थायी किसिमको अर्थनीति आवश्यक पर्दछ । आवश्यकता, परिस्थिति आदिको मुल्यांकनमा पारदर्शिता हुन आवश्यक छ । कस्तो अवस्थामा यस्ता सहायता, सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने स्थायी परिभाषित हुन आवश्यक छ । यसो हुँदा त्यस्ता सुविधामा आफ्नो दावी गर्ने आधार नपुगेकोले नपाएको भनेर सन्तोष गर्ने अवस्था हुन्छ । यस्ता परिभाषाहरु कर्मचारीतन्त्रमा हुने फेरबदलले परिवर्तन हुनु , सरकारको फेरबदलले परिवर्तन हुन जस्ता कुराले अविश्वास बढाउँछ । बजेट निर्माणताका हुने करका दरहरु, सुविधाका घोषणाहरु आदिका सुचना चुहाउन
हुने गरेका कृयाकलापहरु बारंवार देखिन्छन । घोषणापुर्व बजेटको गोप्यता कायम राख्न प्रयत्नहरु हुन्छन । बजेट निर्माणताका पालन गरिनु पर्ने नियमहरु पनि प्रचलनमा छन ।
तैपनि जनमानसले यस्ता सुचनाहरु नियतवश चुहाईएका छन भन्ने सोच राख्छ भने त्यो किन राख्छ भन्ने विवेचन गर्नु राज्य सञ्चालकहरुको काम हो । नागरिकहरुको, जनताको शंका गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो शंका गर्न पाईन्न भन्न उचित हुँदैन । त्यो शंका गर्नु पर्ने अवस्था छैन भनेर विश्वस्त बनाउने जिम्मा राज्यको हो । आर्थिक नीति छिटोछिटो परिवर्तन हुने परिपाटीले मुलुकको आर्थिक अवस्था अस्थिर बनाउँछ । हिजोसम्म वैध भएको आर्थिक कुरा आज अवैध हुँदा आज वैध भएको आर्थिक कुरा भोली पनि वैध नै रहला भन्ने विश्वास हुँदैन ।
कुनै संरचना स्थापना गर्न एक बर्ष प्रयाप्त हुँदैन । बर्षौ, दशकौ लाग्छ यस्ता कुरामा हरेक बर्ष र कहिले काही त बर्षको दुई पटक आउने बजेटले गर्ने परिवर्तनले भयो भने स्थिर संरचना बन्न कठिन हुन्छ । नीति चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली जस्तो नलागोस । बेलावेलामा हुने श्रोत नखोजिने स्वघोषणाले बैकमा रकम जम्मा गर्दा पनि श्रोत खोल्नुपर्ने नियमलाई ठट्टा बनाउन सक्छ । अनि कुनैपनि तरिकाले कमाउने र त्यसलाई अर्को स्वघोषणाको योजना नआउञ्जेल लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ कि बढ्दैन ? बारंवारको ऋण मिनाहाका घोषणाहरुले ऋण चुक्ता गर्न आनाकानी गर्ने सोच बढ्छ कि बढ्दैन ? हरेक बर्ष दर र दायराको नाममा हुने करका दरको हेरफेरले बजेटको बेलामा प्रभावित गर्ने र प्रभावित हुने हुन्छ कि हुन्न ? यस्ता प्रश्नको समाधान आवश्यक छ ।
आर्थिक नीतिमा, करहरुमा लगातार वारंवार हुने हेरफेरका चित्तबुझ्दो कारण दिनु राज्यले आफुमाथी विश्वास बढाउनु हो । राज्य सञ्चालकहरुलाई प्राप्त अधिकार र शक्ति निशर्त प्रयोग गर्नलाई होईन । आर्थिक क्षेत्रमा यसरी निशर्त अभ्यास गर्नाले मुलुककै आर्थिक अवस्था बिग्रन सक्छ । यसले मुुलुकका सबैलाई असर पर्दछ चाहे त्यो सर्वसाधारण जनता होस वा राज्य सञ्चालक । साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउनमा यस्तै अस्थिर आर्थिक नीति जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ ।
स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०८०।११।२४
