विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार उद्योगहरूको लाइन पुनः काटेपछि उत्पन्न विवादलाइ लिएर मोरङ–सुनसरी औधोगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको नेतृत्वदायी संस्थाहरू चिन्तित भएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले विवाद समाधान गर्ने भन्दापनि सरकारी निकायहरू बिचमै आफ्नो अनुकुलतामा कहिले लाइन काट्ने र कहिले जोड्ने श्रृङ्खला चलेका कारण यस्तो कार्यले मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुदृढ हुन नसक्ने बताएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारका सबै निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूबीच मै आपसी लडाइँ उत्पन्न भएको र त्यसको मार औधोगिक क्षेत्रले भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
‘सरकारका विभिन्न निकाय बिच आपसी समन्वय नहुँदा औद्योगिक एवं लगानीको वातावरण बिग्रंदै गएको छ’ उनले भने, ‘यो बिषयमा संगठनको गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ, सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड विद्युत महशुलको विवादकै क्रममा प्राधिकरणले उद्योगहरुमा पुनःलाइन काट्नु आपत्तिजनक हो।’
यो लडाइँले औद्योगिक वातावरण नै खलबलिएको अध्यक्ष सुरानाले बताए ।
विवाद समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्ध सरकारी निकायहरूबिच एउटै धारणा हुनु पर्ने उनीहरू नै त्यसका लागि ढिलाई, र फरक–फरक व्याख्या गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको संगठनले जनाएको छ ।
‘गलत गर्नेले उन्मुक्ति कदापि पनि पाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा संगठन स्पष्ट रहेको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवार निकायले समन्वयात्मक ढंगबाट विवादित समस्याको तत्काल समाधान गरी समग्र निजी क्षेत्रप्रति बढ्दै गरेको नकारात्मक सोचप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गर्दछ ।
प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरुमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरुलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण विनै निज उद्योगहरुको नाममा वक्यौता रकम देखाएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योगहरुले आफूले उपयोग गरेको विद्युतको महशुल अनिवार्य रुपमा तिर्नु नै पर्नेमा स्पष्ट रहेको तर विद्यमान विवादित विषयमा सम्बन्धित उद्योगहरु र प्राधिकरणबीचको विवादकै समयमा लाइन काटिनु गलत भएको बताए ।
‘पटक–पटकको बैठक बस्दा उद्योगहरुले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणसहितको विल प्राप्त गरे निज उद्योगहरुले त्यस्ता बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको व्यहोरा सर्वविदितै छ’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै उद्योगको विद्युत बारम्बार काट्ने कार्यप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, लाइन काट्ने कार्य अस्वभाविक हो ।’
आश्रित श्रमिकहरूको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।संघले विद्युत महसुल विवादको विषयमा गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बैशाख २७ मा निर्देशन दिई सकेका कारण त्यसलाई अक्षरस लागु गर्न माग गरेको छ । साथै विवादको विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरूको लाइन तत्कालै जडान गर्न माग गरिएको छ ।
