सुजाता राई
विराटनगर।अभिभावक संघ नेपाल, कोशी प्रदेश र मोरङ जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले असुल गरिरहेका शुल्क स्थानीय तहको मापदण्ड तथा नेपालको संविधान २०७२ को मर्मविपरीत भएको ठहर गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन र सम्बन्धित निर्देशिकाविपरीत भइरहेका गतिविधिमा संलग्न विद्यालयमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ। संघले विशेष गरी तीन विषयमा जोड दिएको छ—
निजी विद्यालयको शुल्क : मापदण्डविपरीत लिइरहेको शुल्क तत्काल रोक्न र कारबाही गर्नुपर्ने
सामुदायिक विद्यालयको उठाइ : चन्दा/सहयोगको नाममा लिइरहेको रकम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने
प्रशासनिक सुधार : शिक्षा ऐनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने
विद्यालय बस मापदण्ड : सञ्चालनमा रहेका स्कुल बस तोकिएको रंग तथा मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने
प्रतिनिधिमण्डलमा कोशी प्रदेश अध्यक्ष देवी पन्थी, मोरङ अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई, उपाध्यक्ष वेदेन्द्र श्रेष्ठ र सदस्य बिनोद रिजाल सहभागी थिए।
जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुखले संघीय सरकारबाट पनि समान आशयको निर्देशन प्राप्त भएकाले छिट्टै अनुगमन र आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्।
