काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक
परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अध्यादेशमा थप अध्ययन र समीक्षा आवश्यक देखिएकाले उक्त निर्णय लिइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा रोक लागेको छ। यसले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन तथा पारदर्शिताको विषयमा पुनः बहस सुरु गराएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिको निर्णयलाई संवैधानिक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्तिमा निष्पक्षता र सहमति आवश्यक रहेको बहस तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा यो हस्तक्षेपलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
कानुनविद्हरूले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक संरचनामा परिवर्तन गर्दा व्यापक सहमति र स्पष्ट औचित्य अनिवार्य हुने बताएका छन्। अन्यथा यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
सरकार पक्ष भने अध्यादेशको आवश्यकता औंल्याउँदै आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। शीर्ष तहमा सहमति खोज्न छलफल पनि तीव्र बनाइएको बताइएको छ।
यस घटनाक्रमले संवैधानिक परिषद्को भूमिका, नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे पुनः गम्भीर विमर्श सुरु गराएको छ। आगामी दिनमा सरकार र राष्ट्रपतिबीचको समन्वयले यस विषयको निष्कर्ष तय गर्ने देखिन्छ।
