१. लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतामा आधारित भएर नेपाल सरकारले ७० माथिका ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने गरी वार्षिक रु. एक लाखको उपचार निशुल्क हुनेगरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ। २.यसैगरी ७० वर्ष मुनीका नागरिकको हकमा रु.३५००/- प्रिमियम लिएर ५ जना परिवारले वार्षिक रु. एक लाख बराबरको उपचार सेवा सुबिधा पाउने प्रवन्ध गरिएको छ। ३. प्रत्येक बिमितले स्वीकृत सीमाभित्र रहेर देशभित्रका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै सरकारले निश्चित निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा तोकिएका सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीबाट रेफर लिनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ। ४.स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध अस्पतालमा बिमाको औषधिको छुट्टै फार्मेसी रहने ब्यवस्था छ। ५.बिमा सुबिधा अन्तर्गत उपचारका क्रममा गएका उपभोक्तालाई विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने ,होच्याउने र गुणस्तरहीन दबाई दिने गरेको आम गुनासो छ। ६. कतिपय डाक्टरले अस्पताल अगाडि क्लिनिक खोल्ने ,अस्पतालमा भन्दा क्लिनिकमा बढी बस्ने , क्लिनिकमा बिना स्वीकृतिका ल्याब राख्ने र अस्पतालमा भन्दा बढी दस्तुर लिने लगायतका बेथितिहरु देखिन्छ । ७. कमिसनका कारण कम गुणस्तरका दबाई बिमा सुबिधाका लागि खरीद गर्ने र डा. ले सिफारिस गरेको दबाई नदिई मिश्रण उही हो भनेर अर्को दबाई दिने लगायतका कारण आज स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गर्ने उपभोक्ता थप पीडामा परेको जनगुनासो रहेको छ।सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
कृष्ण प्रसाद मार्सेलि
होस् जागरण अभियान
