विराटनगर।२१ मंसिर, काठमाडौँ ,सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै हेटौंडा बजारका ५३१ वटा घर–टहरामा डोजर चलाएको सडक डिभिजन कार्यालयले आइतबार आएर उक्त कार्य स्थगित गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने काम रोक्न’ शुक्रबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूलाई आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै शनिबार बिहानै डोजर चलाएर ५३१ वटा घर-टहरा भत्काएका थिए।

अदालतको आदेशबारे शुक्रबारै सञ्चार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरिसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि सूचना छ्याप्  छ्याप्ती छापिएको थियो। सडक डिभिजन र जिल्ला प्रशासनले आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै डोजर चलाएका हुन्।

सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ।जान्दा जान्दै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको स्थानीयले आरोप लगाएका  छन्।

डिभिजन कार्यालयले आइतबार १२ बजेर ४६ मिनेटमा उक्त आदेश प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ।

शनिबार पत्रकारहरु संग कुराकानीमा मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा मंसिर २६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। त्यसबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।

सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। शुक्रबारसम्म आफैले खाली नगरे शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने भनेर सूचना जारी गरिएको थियो।

डिभिजनका अनुसार बजार क्षेत्रका ५३१ घर–टहरा सडकको सीमाभित्र छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती सरकारले कब्जा गरेको बताएका थिए।

विगतमा मकवानपुर जिल्लाबाटै सांसद बनेका थापाले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नू’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ।’

‘बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,’ थापाले भनेका छन्, ‘शक्ति दुरूपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ।’

हेटौंडाका कतिपय स्थानीयबासीसँग २०५२ सालमा सुकुम्बासी आयोगले लालपुर्जा बाँड्नुअघि तत्कालीन राजाले तोक लगाएको लालपुर्जा पनि छ। उनीहरूलाई भिमफेदीमा बाढी आएको बेला हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा नजिकको रानीदरबारका क्षेत्रमा सारिएको र पछि त्यहाँबाट अहिले भत्काइएको हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा सारिएको थियो।