विराटनगर ।अभिभावक संघ नेपाल, कोशी प्रदेश कार्य समितिले शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ । संघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई वैधानिक अधिकार भन्दै सम्मान गरे पनि त्यसको प्रभाव विद्यार्थीमाथि पर्ने खालका कार्यक्रम नचाल्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको हो ।
संघले २०८२ साउन ४ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रस्तावित शिक्षा ऐनमाथि व्यावसायिक संगठनले सरकारसँग संवाद गरेर अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि विद्यालय बन्द गर्ने कार्यले विद्यार्थीको अध्ययन अवरुद्ध हुन्छ र दीर्घकालीन असर पर्छ ।”
त्यसैगरी अभिभावक संघ कोशी प्रदेशले शिक्षा समस्याबारे थप धारणा राख्दै सरकारले शिक्षा निशुल्क गर्ने नीति स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । “गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,” संघले जनाएको छ ।
संघको भनाइमा सामुदायिक विद्यालयलाई निशुल्क भनिए पनि वास्तवमा अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने निजी विद्यालयलाई १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बाध्यताले अभिभावकमाथि थप भार पर्नेछ । यसले सशुल्क पढ्ने विद्यार्थीका लागि शुल्क बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो प्रावधान खारेज गर्न संघले माग गरेको छ । यसको सट्टा सरकारले कुपन वितरण विधि लागू गरेर सबै वर्गका विद्यार्थीलाई समान लाभ पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अभिभावक संघ कोशी प्रदेशको धारणा छ ।
संघले प्राइवेट तथा बोर्डिङ स्कूल संगठन (प्याब्सन) लाई समेत आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्यालयका नाममा अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा असुल भइरहेको चन्दा र शुल्कप्रति पनि आवाज उठाउन सुझाव दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामुदायिक विद्यालय सरकारले चलाउँछ भने निजी विद्यालय अभिभावकले आफ्नो गाँस काटेर चलाइरहेका छन् । प्याब्सनले आफ्नो मात्र हितको विषय नउठाओस्, विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा पनि बोलोस् ।”
संघले शिक्षा क्षेत्रमा मौलाइरहेका समग्र विकृति विरुद्ध एकमुष्ट आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । “जायज र सामूहिक हितका विषयमा हाम्रो समर्थन रहने छ,” संघले स्पष्ट पारेको छ ।
