धरान।संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालय सुधारमा समस्या भएको सरोकारवालहरुले बताएका छन् ।
सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशलेसमेत कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन् । जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।
सोमबार धरानमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समितिको भूमिका विषयक गोष्टीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको भूमिका विषयमा अवधारण पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त अवधारण पत्रका विषयमा विभिन्न वक्ताहले सुझाव राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा विधायन समिति सदस्य रमेश बस्नेतले शिक्षा ऐन पटक पटक छलफल भएर पनि पास हुन नसकेको बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्र गुणस्तर बढाउन सक्ने बताउदैं व्यवस्थापन समितिहरु गुणस्तर बढाउन केन्द्रीकृत हुनु पर्ने बताए ।
कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति सदस्य शोभा चेम्जोङले
शिक्षा निशुल्क हुनु पर्ने बताइन । अभिभावक र विद्यार्थीको अंग्रेजी मोहका कारण विद्यालयहरुले पैसा लिने गरेको बताउदैं यसलाई सुधार गर्नु पर्ने बताइन् ।
यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय सचिव काशीनाथ दंगाल, पब्लिक हाइस्कुल धरानका प्रधानाध्यापक डा. इन्द्रमोहन झा, धरान उपमहानगरकी पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष ओम गौतम, झापाका अध्यक्ष बुद्धिमा कार्की, कन्काई माविका प्रअ कर्णबहादुर राय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका राजन वनलगायतले अवधारण पत्रमाथि सुझाव राखेका थिए ।
उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरु सुधारका लागि ऐनमा नेतादेखि प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय मै पढाउनु पर्ने उल्लेख गरे सामुदायिक विद्यालयहरु आफै सुधार हुने बताएका थिए । शिक्षक राजन वनले शिक्षकका छोराछोरी मात्र सामुदायिकमा पढाउनु पर्छ भन्ने नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु सामुदायिकमा पढाएर देखाउन चुनौती दिए । उनले संविधानमा नै विशिष्ट व्यक्तिका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् ।
