निरज बस्नेत/विराटनगर
काठमाडौ ,थुन्ने मात्रै अभिप्राय लिदा अन्ततः दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त भएका छन् । साइवर क्राइममा अनुशन्धान गर्ने भनी मेडिकल ब्यवसायी प्रसाइलाइ सिआइबिको टोलिले गएको ४ मंसिरमा उनकै निवास भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । पछि म्याद थप गर्दै अनुशन्धान पनि गरेको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपि ओलिको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको भनि फेक कागजपत्र देखाइ जनमानसमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सिआइविको टोलिले साइवर अपराधमा अनुशन्धान गर्ने भन्दै प्रसाइलाइ पक्राउ गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रु ४० हजार धरौटीमा छाड्न गएको २७ मंसिरमै आदेश पनि दियो । छोड्ने आदेश पनि दिनु लगत्तै प्रहरीले संगठित अपराध लगायत अरु अरु कसुर छ । किटानी जाहेरी परेको छ भन्दै पक्राउ गरिहाल्यो । प्रहरी स्रोत भन्छ -प्रसाइले भारतमा मान्छे खटाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर , विवादित ब्यवसायी पवन गोल्यान लगायतलाइ धम्काउने तर्साउने तथा चन्दा माग्ने गरेको किटानी जाहेरी पर्यो अनि हामीले फेरि पक्राउ गर्यौ । जुन तर्क नै आफैमा दम नभएको हास्यास्पद छ । यता सर्वोच्चले भन्यो कुनैपनी ब्यक्तिलाई एकपटक पक्राउ गरिसकेपछि अनि फेरि अदालतले छाड्न आदेश दिसकेपछी , पटक पटक अर्को मुद्दा लगाउदै पक्राउ गर्नुमा प्रहरीको पक्राउ गर्ने मात्रै मनसाय त देखियो साथमा पक्राउ परेका ब्यक्तिको मौलिक हकमाथी पनि प्रहार भयो । यतिमा मात्र सर्वोच्च अदालत सिमित भएन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो प्रसाईं विरुद्ध आगामी दिनमा अनुशन्धान आगामी दिनमा गर्नुपरेमा , अदालतले धरौटीमा छाड्न वा अरु कारणले छाड्न आदेश दिएको खण्डमा फेरि पक्राउ नगरी अनुशन्धान गर्नु" मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाइको हकमा त सरकारनै फसाउनैमा उद्द्त रहेको देखियो भने सामान्य जनताको हकमा यदि अदालत नभइदिएको भए राज्यले ?
